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मूल या मौलिक अधिकार - Fundamental Rights of India in Hindi

मौलिक अधिकार को इंग्लिश में Fundamental Rights कहा जाता है। मूल अधिकार हमेशा किसी व्यक्ति के ऊपर ही लागू होता है यह किसी कंपनी या संस्था के ऊपर लागू नहीं होता है। 

किसी भी व्यक्ति को जिंदगी जीने के लिए कुछ मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है अगर किसी व्यक्ति से उसके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं तो उसकी जिंदगी जेल की तरह हो जाएगी।

जैसे किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार को जेल में छीन लेने के बाद उसकी जिंदगी नर्क की तरह हो जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे मूल अधिकार निर्माता के मुख्य रूप में जाना जाता है।

मूल अधिकार की भूमिका

भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लाया गया था। इंग्लैंड के और फ्रांस के डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन और राइट्स ऑफ वूमेन से लिया गया है। अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। 

हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से मूल अधिकार को लेकर भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच लिखा है भारतीय संविधान के भाग 3 को ”मैग्नाकार्टा” भी कहा जाता है यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका उपयोग ब्रिटेन में किया गया था। 

नागरिकों के जो भी पॉलीटिकल फ्रीडम होते हैं उन्हें मौलिक अधिकार के द्वारा सुरक्षित किया जाता है और जो भी सामाजिक और आर्थिक आजादी होते हैं उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफि स्टेट के द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

मूल अधिकार कब निलंबित या छीना जा सकता है ?

मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार नहीं कहा जाता है इसे मूल अधिकार ही कहा जाता है क्योंकि मूल अधिकार "नेसांगिक" अधिकार होते हैं। इन अधिकार को ना आपसे कोई इंसान छीन सकता है और ना ही सरकार। 

मूल अधिकार को जीवन जीने का आधार माना जाता है इसीलिए इसे कानूनी अधिकार नहीं कहा जाता क्योंकि कानूनी अधिकार को सरकार आपसे कभी भी छीन सकती है।

मूल अधिकार को सरकार किसी आपातकाल की स्थिति में निलंबित कर सकती है ऐसा सिर्फ तभी किया जाएगा जब देश की थी आपातकाल की स्थिति में हो जैसे युद्ध की स्थिति ऐसे में राष्ट्रपति के आदेश से नागरिकों के मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है ऐसा कानूनी प्रावधान है। 

आपातकाल की स्तिथि में आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाता है लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यह दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।

लेकिन कोई ऐसा मौलिक अधिकार है जो समाज के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे मौलिक अधिकार को प्रतिबंध किया जा सकता है किसी भी मौलिक अधिकार को प्रतिबंध करने का कार्य संसद करती है आर मूल अधिकारों के रक्षण का कार्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती है। 

तो आपने समझा कि जब किसी विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए हटाना होता है तो राष्ट्रपति निलंबित शब्द का उपयोग करते हैं लेकिन अगर किसी भी मौलिक अधिकार को हमेशा के लिए हटाना हो तो ऐसे में संसद प्रतिबंध शब्द का उपयोग करते हैं और अगर आपको लगे कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो इसकी रक्षा हेतु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है।

1950 में हमारे मूल अधिकार

जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था तब प्रत्येक नागरिक को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे जिनके नाम हैं –

  • समानता का अधिकार (Right to Equality)
  • स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)
  • शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against exploitation)
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to freedom of Religion)
  • संपत्ति का अधिकार (Right to Property)

संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

लेकिन 1978 में हुए 44 व संशोधन में आर्टिकल 19 (1)(f) और आर्टिकल 31 का जो राइट टो प्रॉपर्टी था उसे हटा दिया गया और उसे आर्टिकल 300 में एक कानूनी अधिकार के रूप में दिया गया।

जिसमे अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22 से स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24 से शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25-28 से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 से सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तक और अनुच्छेद 32 और 226 में संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है।

मौलिक अधिकार का उद्देश्य

भारतीयों के मौलिक अधिकारों का उद्देश्य पारंपरिक प्रथाओं और कुरीतियों को दूर करना है। यह अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। 

हर एक भारतीय नागरिक को मानव तस्करी और जबरन श्रम से बचाना भी मौलिक अधिकार का एक उद्देश्य है। साथ ही वे धार्मिक प्रतिष्ठानों के सांस्कृतिक और नागरिको के शैक्षिक अधिकारों की भी रक्षा करते हैं।

वर्तमान मौलिक अधिकार

वर्तमान में भारतीय नागरिको के पास 6 मौलिक अधिकार है जिनके बारे में निचे संछेप में बताया गया है –

समानता का अधिकार (Right to Equality)

समानता का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 14-16 में दिया गया है, जो कानून के समक्ष समानता के सामान्य सिद्धांतों और गैर-भेदभाव को शामिल करता है, और अनुच्छेद 17-18 सामाजिक समानता को बताता है।

अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र में सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता के साथ-साथ कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सामान अवसर की गारंटी देता है और राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी के आधार पर रोजगार के मामलों में किसी के साथ भेदभाव करने से रोकता है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अनुसार, अनुच्छेद 17 किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है, इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाता है।

अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टताओं के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, और भारत के नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधियाँ स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)

स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों की प्रकृति में छह स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। 

इनमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हथियारों के बिना सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, देश के पूरे क्षेत्र में आंदोलन की स्वतंत्रता, भारत के देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता और किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता शामिल है।

अनुच्छेद 20 कुछ मामलों में अपराधों के लिए दोषसिद्धि से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें कार्योत्तर कानूनों के खिलाफ अधिकार, दोहरा खतरा और आत्म-दोष से मुक्ति शामिल है। 

अनुच्छेद 22 गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने के अधिकार, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने के अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने और स्वतंत्रता नहीं होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि के बाद हिरासत में लिया गया।

अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है, तो राज्य ऐसे व्यक्ति को बिना मुकदमे के केवल तीन महीने के लिए हिरासत में ले सकता है, और लंबी अवधि के लिए किसी भी हिरासत को एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए।

सूचना का अधिकार (Right to Information) – RTI

2005 में संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और किसी भी मुद्दे पर जानकारी पाने का अधिकार है।

शोषण के खिलाफ अधिकार (Right Against Exploitation)

अनुच्छेद 23-24 में निहित शोषण के खिलाफ अधिकार, व्यक्तियों या राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए कुछ प्रावधानों को निर्धारित करता है। 

अनुच्छेद 23 मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है, इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाता है, और जबरन श्रम या किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर करने के किसी भी कार्य को भी प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों और अन्य खतरनाक कामों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। संसद ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को अधिनियमित किया है, जिसमें बाल श्रम के उन्मूलन के लिए नियम और बाल श्रम के साथ-साथ पूर्व बाल श्रमिकों के पुनर्वास के प्रावधान शामिल हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार के तहत बाल श्रम और भिखारी प्रतिबंधित है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28 में शामिल है, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुसार, कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है, और राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म के प्रचार, आचरण और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों के संस्थानों की स्थापना करने और संपत्ति के स्वामित्व, अधिग्रहण और प्रबंधन की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 27 गारंटी देता है कि किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार के लिए किसी को भी कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 28 पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित (State-funded) शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है, और किसी भी सदस्य को उनकी सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या धार्मिक पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।

जीवन का अधिकार (Right to Life)

संविधान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। 

इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तभी विवाद हो सकता है जब उस व्यक्ति ने अपराध किया हो। हालाँकि, जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है और इसलिए, आत्महत्या या उसके किसी भी प्रयास को एक अपराध माना जाता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था जिसमे अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को निरस्त कर दिया, जिसके तहत आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोगों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और एक वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। 

लेकिन मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक 2017 के पारित होने के साथ, आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” में वे सभी स्वतंत्रताएं शामिल हैं जो अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं हैं। विदेश यात्रा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” के अंतर्गत आता है।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural & Educational Rights)

अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार हैं, उन्हें उनकी विरासत को संरक्षित करने और भेदभाव के खिलाफ उनकी रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं।

अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि संस्कृति, उसे संरक्षित करने और विकसित करने का अधिकार देता है, और इस प्रकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और राज्य को उन पर कोई बाहरी संस्कृति थोपने से रोकता है।

अनुच्छेद 30 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है, और राज्य को सहायता प्रदान करते समय, किसी भी संस्था के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।

संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है जैसे Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari और Quo Warranto.

बी आर अंबेडकर ने कहा था,

अगर मुझे सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में पूछा जाये तो मै अनुच्छेद 32 को ही सवार्धिक महत्वपूर्ण कहूंगा क्यों की यह संविधान की आत्मा और ह्रदय है।

निजता का अधिकार (Right to Privacy)

निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में संविधान के भाग III में संरक्षित है। 24 अगस्त 2017 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि –

“निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।”

संशोधन की प्रकिया

मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित करना होता है। इसका मतलब है कि एक संशोधन के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है साथ में राष्ट्रपति की सहमति भी जरुरी है। 

हालांकि, संशोधन के समर्थन में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से कम नहीं होगी – चाहे वह लोकसभा हो या राज्य सभा।

अनुच्छेद 31B और नवी अनुसूची

1951 में पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31B कहता है कि संसद द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कोई भी अधिनियम मौलिक अधिकारों को ओवरराइड कर सकते हैं और ऐसे कानूनों की सुनवाई भी नहीं की जा सकेगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि नौवीं अनुसूची का कोई कानून मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) को भंग करता है तो ऐसे कानूनों की जांच करेगी।

संपत्ति का अधिकार

संविधान मूल रूप से अनुच्छेद 19 और 31 के तहत संपत्ति के अधिकार के लिए प्रदान करता था। अनुच्छेद 31 में प्रावधान है कि “कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन 1978 के समय केशवानंद भारती के केस (Keshwananda Bharti Case) के समय 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया।

शिक्षा का अधिकार

2002 के 86वें संशोधन के तहत 2002 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से एक बना दिया गया है। हालाँकि इस अधिकार को 2010 में आठ साल बाद लागू किया गया था। बच्चों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का सीधा लाभ उन बच्चों के लिए है जो स्कूल नहीं जाते हैं। 

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अधिनियम के कार्यान्वयन की घोषणा की और कहा राज्य यह सुनिश्चित करें कि 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा मिले।

निष्कर्ष

दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में बताया है लेकिन यह केवल एक संक्षिप्त जानकारी है विस्तार से जानने के लिए आप अन्य माध्यम या भारतीय संविधान की किताब पढ़ सकते हैं।

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